— हरियाणा-पंजाब के किसानों ने एमएसपी के लिए मांगी कानूनी गारंटी

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00 200 किसान संगठनों का 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च

00 पंजाब के 7 और हरियाणा के 8 जिलों में इंटरनेट बंद

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किसान संगठन एक बार फिर आंदोलन के मूड में हैं। 13 फरवरी को हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दिल्ली कूच के आह्वान के बाद तीनों राज्यों में अलर्ट है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। हरियाणा के 8 और पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट बैन कर दिया है।

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नई दिल्ली। किसानों के 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो मार्च’ के मद्देनजर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया। इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। लगभग 200 किसान संघ द्वारा आयोजित ‘दिल्ली चलो मार्च’ के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों के मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच करने की संभावना है। पुलिस उपायुक्त (उत्तरपूर्व) जॉय टिर्की द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (निषेधाज्ञा आदेश) लगायी है। सूचना मिली है कि कुछ किसान संगठनों ने अपने समर्थकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली में एकत्रित होने/कूच करने का आह्वान किया है। किसी को भी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि किसानों के अपनी मांग पूरी होने तक दिल्ली की सीमाओं पर धरना देने की आशंका है। इसमें कहा गया है, पहले के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिस तरह का व्यवहार और अड़ियल रुख दिखाया था, उसे ध्यान में रखते हुए, किसानों/समर्थकों के अपने-अपने जिलों से ट्रैक्टर/ट्रॉली/हथियारों के साथ दिल्ली की ओर कूच करने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अन्य संभावित क्षेत्र से भी किसान आएंगे। आदेश के अनुसार, इलाके में जान और माल के नुकसान, किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आदेश दिया जाता है कि उत्तरपूर्वी जिला पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करे। आदेश दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति या प्रदर्शनकारी को आग्नेयास्त्र, तलवार, त्रिशूल, भाला, लाठी, रॉड समेत अन्य हथियार लाने की अनुमति न दी जाए तथा पुलिस इन लोगों को मौके पर ही हिरासत में लेने का हरसंभव प्रयास करे। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ लगती दिल्ली की सीमाओं पर अवरोधक लगाकर तथा 5,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर रही है। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के किसानों के नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर धरना प्रदर्शन करने के कारण भारी यातायात जाम देखने को मिला था। संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को 200 से अधिक किसान यूनियनों के समर्थन से ‘दिल्ली चलो’ मार्च की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम यह जानने के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अपने समकक्षों के संपर्क में हैं कि प्रदर्शन में कितने किसान संगठन भाग लेंगे और कितने लोगों के आने की संभावना है।

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शंभू में पंजाब-हरियाणा सीमा सील

‘दिल्ली चलो’ मार्च से पहले हरियाणा के अधिकारियों ने अंबाला के पास शंभू में पंजाब से लगी सीमा को सील कर दिया है। सीमा पर कंक्रीट के अवरोधक, रेत की बोरियां, कंटीले तार लगाने के साथ-साथ सड़कों पर दंगारोधी वाहन मौजूद रखे गए हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस अवरोधकों को फेंकने से रोकने के लिए घग्गर फ्लाईओवर पर सड़क के दोनों किनारों पर लोहे की चादरें लगाई गई हैं। पानी की बौछार करने वाले वाहन तथा ‘वज्र’ वाहनों की तैनाती की गई है।

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दिन भर ठप रही इंटरनेट सेवाएं

कुरुक्षेत्र जिले की पंजाब से लगती पिहोवा व इस्माईलाबाद में सीमाएं दोनों मुख्य मार्गों पर शनिवार देर रात से ही सील है, जहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद की हुई है। जिला भर में इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह से ठप रही, जिसके चलते डिजिटल लेन-देन से लेकर लोगों को अन्य परेशानी भी झेलनी पड़ी। पिहोवा से पटियाला रोड व इस्माईलाबाद से पटियाला के देवीगढ़ रोड को बंद किया हुआ है तो वहीं पुलिस कर्मी भी तैनात किए हुए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर शाहाबाद से रविवार सुबह से ही दिल्ली की ओर से जाने वाले वाहनों को शाहा जिला अंबाला की ओर से डायवर्ट किया गया।

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किसानों की क्या है मांग

हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग की है। इसके साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है।

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दूसरे दौर की वार्ता आज

किसान संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल 12 फरवरी को चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में केंद्र सरकार के साथ दूसरे दौर की वार्ता करेगा। किसानों और सरकार के बीच पहले दौर की वार्ता 8 फरवरी को यहीं हुई थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय दूसरे दौर की बैठक में सरकार की आरे से शामिल होंगे।

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ड्रोन से निगरानी, 152 से जगहों पर चेकिंग पाॅइंट

हरियाणा पुलिस ने राज्य में 152 से ज्यादा जगहों पर चेकिंग पॉइंट स्थापित किए हैं। टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें किसान संगठनों के दिल्ली कूच के बारे में जानकारी दी है। पंजाब-हरियाणा की सीमा से लगने वाले रास्तों पर पुलिस व अर्द्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां हरियाणा भेजी हैं। रेलवे ने जीआरपी और आरपीएफ कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

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