–52.71 करोड़ का देना होगा हिसाब
नई दिल्ली। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए सरकारी आवास के निर्माण के संबंध में कथित ‘अनियमितता और कदाचार’ को लेकर प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की है। केजरीवाल सरकार को बंगले पर खर्च 52.71 करोड़ रुपए का हिसाब देना होगा।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरह का गलत काम करने से इंकार किया है और भाजपा पर ‘आप’ को खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल’ करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ पीई दर्ज की है। पीई यह देखने के लिए दर्ज की जाती है कि क्या आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के वास्ते प्रथम दृष्टया कोई सामग्री है या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से आवास से संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं जिनमें बदलाव के संबंध में उसके अधिकारियों की सिफारिश और मंजूरी, निविदा दस्तावेज़, ठेकेदारों द्वारा लगाई गई बोली, भवन योजना को मंजूरी और मॉड्यूलर रसोईघर, मार्बल का फर्श और अन्य सजावटी कार्य जैसी बेहतर विशिष्टताओं के लिए ग्राहक से अनुरोध शामिल हैं।
—
उप राज्यपाल को सौंपी थी रिपोर्ट
12 मई 2023 को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनके बंगले और इसके कैम्पस में बने ऑफिस के रेनोवेशन को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने बताया था कि बंगले पर 52.71 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके बाद 18 जून को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 15 दिन के अंदर अपना जवाब देना था।
—
आप ने लगाया आरोप
‘आप’ ने आरोप लगाया है कि यह घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी को लोगों के लिए काम करने से रोकने की भाजपा की कोशिश का हिस्सा है। पार्टी का आरोप है, यही वजह है कि देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ‘आप’ ने आरोप लगाया, भाजपा ‘आप’ को खत्म करने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने कहा, सिर्फ ‘आप’ ही है जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अच्छे कार्यों के नाम पर लोगों से वोट मांगती है जबकि भाजपा नहीं चाहती है कि गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।
000000