नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसेज की जांच में प्रत्यर्पण निदेशालय यानी ईडी को मनमानी शक्तियां दे दी गई हैं और इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। साल्वे रियल्टी फर्म एम3एम के डायरेक्टर्स की तरफ से एक मुकदमे में पेश हो रहे थे। एम3एम ग्रुप के डायरेक्टर बसंत बंसल और पंकज बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी में दखल देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान बंसल बंधुओं की तरफ से हरीश साल्वे के साथ सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी भी पेश हुए। साल्वे ने दलील दी कि ईडी को मनमानी शक्तियां दे दी गई हैं। अगर माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है तो इस देश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। साल्वे ने कहा- देखिए किस तरीके से गिरफ्तारी की गई, जब कि हम (बंसल बंधु) पूरी तरह सहयोग कर रहे थे। अब 14 दिनों से अंदर हैं। ऐसे में ईडी की शक्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है।

यह तो चूहे-बिल्ली का खेल…

साल्वे ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका की शर्तों के साथ किसी उल्लंघन की कोई भनक तक नहीं थी, जिसकी वजह से ईडी को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी हो। इस पर जस्टिस सुंदरेश ने मजाकिया लहजे में कहा, ‘आप ठीक कह रहे हैं… यह तो चूहे बिल्ली का खेल है। वह भी (ईडी) कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंसल ब्रदर्स को ईडी ने 14 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हरियाणा की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था। बंसल बंधुओं ने इसे चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने जस्टिस केवी विश्वनाथन इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं।

पहली बार चर्चा में नहीं ईडी

यह पहला मामला नहीं है जब ईडी पर सवाल खड़े हुए हैं। हाल के दिनों में विपक्षी पार्टियां लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। चाहे नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ का मामला हो या फिर संजय राउत की गिरफ्तारी का। ईडी पर अपने अधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी लगता रहा है।

ईडी के पास शक्तियां

ईडी के पास पीएमएलए से लेकर एफईएमए जैसे कानून के तहत आने वाले मामलों में छापा मारने से लेकर, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। यदि किसी थाने में 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की हेराफेरी की एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस, ईडी को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद ईडी इसकी जांच शुरू कर सकती है। इसके अलावा ईडी खुद किसी मामले का संज्ञान लेकर भी जांच शुरू कर सकती है। ईडी के पास बगैर पूछताछ के भी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है।

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किन कानून के तहत काम करती है ईडी?

ईडी मुख्य तौर पर आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों को देखती है। ईडी जिन कानून के तहत काम करती है उनमें- फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा), धन सोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए), भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 (एफईओए) और विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) शामिल हैं।

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