• रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर बरकरार

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गुरुवार को अप्रत्याशित रूप से नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आरबीआई के इस कदम से वाहन, मकान और अन्य ऋणों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी के रुख पर लगाम लगेगी। आरबीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई के अनुमान में कटौती की जानकारी दी है। आने वाले दिनों में महंगाई से राहत मिल सकती है।

नीतिगत दर नहीं बढ़ाने का निर्णय बाजार की उम्मीद से ज्यादा है। बाजार और विशेषज्ञ यह उम्मीद कर रहे थे कि केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि को रोकने से पहले ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की एक और वृद्धि करेगा। साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को मामूली बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। पहले इसके 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। वहीं चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति अनुमान को भी घटाकर 5.2 प्रतिशत किया गया है। पहले इसके 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया था। मौद्रिक नीति समिति की सोमवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, एमपीसी ने आर्थिक गतिविधियों में जारी तेजी को बरकरार रखने तथा उसे और गति देने के लिये आम सहमति से नीतिगत दर को यथावत रखने का निर्णय किया है। उन्होंने अपने ‘ऑनलाइन’ संबोधन में कहा, मुद्रास्फीति को लक्ष्य के दायरे में लाने के लिए एमपीसी उदार रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करेगी।एमपीसी की बैठक सोमवार को शुरू हुई। मंगलवार को महावीर जयंती के मौके पर अवकाश था। यह चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा है। रेपो दर वह ब्याज दर है, जिसपर वाणिज्यिक बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। इससे पहले, आरबीआई मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से लेकर कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है।

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क्या होगा असर

00 कर्ज महंगा नहीं होगा, ईएमआई में बढ़ोतरी नहीं होगी

00 रियल स्टेट कारोबारियों को राहत, खरीदारों का बढ़ेगा भरोसा

00 शेयर बाजार में स्थिरता आने की संभावना

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वित्त मंत्री ने किया स्वागत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीतिगत ब्याज दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करने के आरबीआई के फैसले का स्वागत किया। सीतारमण ने आरबीआई के फैसले के बारे में कहा, मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ने एक अच्छा कदम उठाया है। आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। इस तरह रेपो दर 6.50 प्रतिशत पर बरकरार है।

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बिना दावे वाली राशि का पता लगाने को पोर्टल बनाएगा रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। बैंकों में बड़ी मात्रा में ऐसे खाते हैं जिनमें जिनमें बरसों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। फरवरी, 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिजर्व बैंक को करीब 35,000 करोड़ रुपए की ऐसी जमा स्थानांतरित की है, जिनमें पिछले 10 साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

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