—-निर्वाचन आयोग को सत्यापन के लिए मिले आठ आवेदन

—-92 मतदान केंद्रों के ईवीएम सत्यापन की मांग

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इंट्रो

निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के कांकेर समेत 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट है। इसके अलावा हरियाणा-तमिलनाडु की दो सीटें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना की एक-एक सीटें हैं। 8 सीटों में से भाजपा को 3, कांग्रेस को 2 सीटों में जीती मिली थी। अन्य पार्टियों ने 3 सीटों में जीत दर्ज की थी। आयोग 90 मतदान केंद्रों की जांच करेगा।

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नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग को चार जून को लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद ईवीएम में लगी माइक्रो-कंट्रोलर चिप में छेड़छाड़ या हेरफेर संबंधी सत्यापन के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के उम्मीदवारों से आठ आवेदन मिले हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ के संदेह को ‘निराधार’ करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को मतपत्र से मतदान कराने की पुरानी प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग खारिज कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन के भीतर परिणाम की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो-कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी। अदालत ने इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया था कि इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। अदालत ने कहा था कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में उम्मीदवार को सारा खर्च वापस मिल जाएगा। अहमदनगर (महाराष्ट्र) से भाजपा के उम्मीदवार सुजय विखे पाटिल ने 40 मतदान केंद्रों से संबंधित ईवीएम का सत्यापन कराने की मांग की है। विखे पाटिल राकांपा (शरद पवार) गुट के नीलेश लंके से हार गए थे।

निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम (डीएमडीके) के एक-एक उम्मीदवार ने भी सत्यापन के लिए आवेदन किया है। आयोग के अनुसार, छह राज्यों की आठ संसदीय सीट के लिए ईवीएम सत्यापन की मांग की गई है। इसने कहा कि जिन मतदान केंद्रों के लिए सत्यापन की मांग की गई है, उनकी कुल संख्या 92 है। निर्वाचन आयोग द्वारा एक जून को जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को ईवीएम सेट के लिए 47,200 रुपए का भुगतान करना होगा। संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, ईवीएम की जांच और सत्यापन के लिए ईवीएम बनाने वाली कंपिनयों-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ने 40,000 रुपए (और 18 फीसदी जीएसटी) की राशि तय की है। ईवीएम के एक सेट में कम से कम एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट मशीन होती है।

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विधानसभा के लिए भी आवेदन

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से क्रमशः वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल (बीजद) के उम्मीदवारों ने भी चार जून को विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद ईवीएम जांच के लिए आवेदन किया है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। विधानसभा चुनाव परिणामों के सत्यापन के लिए जो आवेदन आए हैं उनमें कुल तीन विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां 26 मतदान केंद्रों के संबंध में सत्यापन की मांग की गई है।

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30 दिन के भीतर भेजनी होगी सूची

एसओपी के अनुसार, संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर चार जुलाई तक आवेदकों की समेकित सूची निर्माताओं को भेजनी होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी तय समय से 15 दिन पहले ही निर्माताओं को इस बारे में बता चुके हैं।

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इन लोकसभा में जांच की मांग

छत्तीसगढ़, कांकेर-

महाराष्ट्र, अहमदनगर

हरियाणा-करनाल –

हरियाणा-फरीदाबाद-

आंध्र प्रदेश-वाईएसआरसीपी-

तमिलनाडु- देसिया- डीएमडीके

तमिलनाडु-वेल्लोर – भाजपा

तेलंगाना-जहीराबाद- भाजपा

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