दिल्ली सीएम की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित
केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर केजरीवाल को किसी अपराध का दोषी माना जा सके। ईडी ने उन्हें गैरकानूनी और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया। सिंघवी ने मांग की कि कृपया रिमांड को एक रूटीन के तौर पर न देखा जाए। इसके लिए न्याय संगत सोच के साथ फैसला लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं।
पहली बार हुआ मौजूदा सीएम गिरफ्तार : सिंघवी
केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति, गिरफ्तारी की आवश्यकता के समतुल्य नहीं है और केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।सिंघवी ने कहा, ‘‘इस मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक विवेक के इस्तेमाल की जरूरत है, इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं।
एडवोकेट चौधरी ने कहा- यह ईडी का नाटक
एडवोकेट चौधरी ने कहा- यह ईडी द्वारा खेला जा रहा एक नाटक है। कानून का एक सामान्य छात्र जानता होगा कि पीएमएलए की धारा 70 एक कंपनी और एक फर्म पर मुकदमा चलाने के लिए है। यह किसी राजनीतिक दल के संबंध में नहीं है जो जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत एक अलग इकाई है। ईडी का छल और गलत बयानी दिखती है। इसमें केजरीवाल को आप प्रमुख या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बुलाया जा रहा है।
गिरफ्तार करना ईडी का नया तरीका : सिंघवी
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती। इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पडता है। ED साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है? सिंघवी ने कहा कि ईडी का अब नया तरीका है। पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान हासिल करो। इसकी एवज में उन्हें जमानत मिल जाती है।
आप का प्रदर्शन, आतिशी-सौरभ सहित कई गिरफ्तार
केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीएम केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जाएंगे।
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शराब घोटाले का सरगना हैं केजरीवाल : ईडी
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया है। ईडी ने 28 पन्नों में गिरफ्तारी का आधार तैयार किया है। यह भी बताया कि क्यों रिमांड जरूरी है। ईडी ने कोर्ट को गिरफ्तारी और रेड की फाइल दिखाई। केजरीवाल पर पीएमएलए की धारा 19 (1) लगाई गई है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल को बताया गया कि उनके खिलाफ क्या सबूत और क्या आरोप हैं।
ईडी का दावा- 600 करोड़ का घोटाला
ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शराब नीति मामले में अपराध की रकम केवल 100 करोड़ रुपए नहीं है बल्कि 600 सौ करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का भी पता चला है, इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। सिसोदिया और संजय सिंह ने पॉलिसी लागू कराई थी। ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी।
सिसोदिया ने भी मुख्य भूमिका निभाई : ईडी
एएसजी राजू ने कहा, ‘मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले में मुख्य भूमिका निभाई। सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। विजय केजरीवाल और के. कविता के लिए मिडिल मैन की भूमिका में था। वह मुख्यमंत्री के आवास के पास रहता था, वह आप पार्टी का मीडिया इंचार्ज था। के. कविता ने आप पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए।
गोवा चुनाव में हुआ पैसों का इस्तेमाल
केजरीवाल शराब पॉलिसी बनाने में शामिल थे। घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। केजरीवाल ने ही भ्रष्टाचार का षडयंत्र रचा। विजय नायर मिडिल मैन की तरह केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। गोवा में चार रूट से पैसे भेजे गए थे। रिश्वत के पैसे कैश में लिए गए थे। सिसोदिया भी इसी केस में बंद हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली। केजरीवाल सिसोदिया के संपर्क में थे।
आप राजनीतिक पार्टी नहीं कंपनी है
ईडी ने दलील दी कि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं कंपनी की तरह काम करती है। केजरीवाल आप के कर्ता-धर्ता हैं। वे अपने सहयोगियों के लिए भी जवाबदेह हैं। केजरीवाल ने पार्टी संयोजक के तौर पर रिश्वत ली। गवाह ही नहीं सीडीआर से भी घोटाले की पुष्टि हुई है। ईडी ने एक कॉल रिकॉर्डिंग का हवाला दिया। जिसमें प्रिंस और सागर पटेल के नाम की पुष्टि हुई। प्रिंस को गोवा चुनाव में सागर पटेल से पैसे मिले।
सुप्रीम कोर्ट से अर्जी ली वापस
इससे पहले केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कुछ ही देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस लेने की गुजारिश की। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा- ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। ट्रायल कोर्ट में हम पहले रिमांड प्रोसीडिंग पर लड़ेंगे और फिर एक और याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट आएंगे।
चुनाव आयोग से मिले विपक्षी नेता
विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से कहा- केजरीवाल की गिरफ्तारी गंभीर और व्यापक मुद्दा है। यह भारत के संविधान के मूल ढांचे से सीधा संबंध रखता है। संविधान कहता है कि कोई संविधानिक संशोधन मूल ढांचे के खिलाफ होता है तो वह असंवैधानिक होता है।
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