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—लोकसभा चुनाव ऐलान के दो दिन बाद बड़े अफसरों पर गिरी गाज
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खास बातें
00 गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड से हटाए गृह सचिव
00 मिजोरम और हिमाचल के दो प्रशासनिक अधिकारियों पर गिरी गाज
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इंट्रो
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद बड़ा कदम उठाते हुए नौ राज्यों में सर्जिकल स्ट्राइक की। आयोग ने छह राज्यों में गृह सचिवों, दो राज्यों में प्रशासनिक सचिवों, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त के साथ-साथ दो अन्य अधिकारियों को पद से हटाने का आदेश जारी किया है। ये सभी अधिकारी अब लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया से दूर रहेंगे।
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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को नया डीजीपी बनाया गया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को हटाने का भी आदेश दिया। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों को हटा दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को स्थानांतरित करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि अधिकारी को पहले भी राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रबंधन संबंधी ड्यूटी से हटा दिया गया था। आयोग ने साथ ही अंतरिम व्यवस्था के रूप में कुमार से वरीयता के क्रम में ठीक नीचे वाले एक अधिकारी को डीजीपी के रूप में तैनात करने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया गया, क्योंकि उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालयों में दोहरे प्रभार थे। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद आयोग ने बृह्नमुंबई महानगरपालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने (पद पर) तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। आयोग ने नाखुशी जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ही बीएमसी के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का आदेश दिया। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त आयुक्तों या उपायुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया है।
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बैठक के बाद आया आदेश
यह आदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों-ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच सोमवार को यहां हुई बैठक के बाद आया है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी।
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अफसर में क्यों हुई कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने यह फैसला अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार होने के चलते लिया है। आयोग को आशंकाएं थी कि ये सभी अधिकारी दोहरी भूमिका के साथ चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और तटस्थता से समझौता कर सकते हैं, जिससे खासतौर पर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती में उनकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ सकती थी। लिहाजा आयोग ने ऐसी स्थिति पैदा होने से बचने के लिए इन अधिकारियों को पूरी चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया है।
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आयोग ने सरकारों को दिया निर्देश
आयोग ने सभी राज्य सरकारों को एक बार फिर निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला दूसरे जिले में कर दें, जिनकी तैनाती पिछले तीन साल से एक ही जगह पर हो या फिर अपने गृह जिलों में तैनात हो। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ नगर आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त, उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं करने पर आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव पर नाराजगी जताते हुए बीएमसी के आयुक्त, अतिरिक्त/उपायुक्तों को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट देने का निर्देश के साथ ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
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विवेक बंगाल के नए डीजीपी
निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को विवेक सहाय को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया। यह नियुक्ति आयोग द्वारा राजीव कुमार को डीजीपी पद से हटाने के कुछ घंटों के भीतर की गई। वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सहाय महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल (होमगार्ड) के पद पर तैनात थे। कुमार को पिछले साल दिसंबर में राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। कुमार को अंतरिम व्यवस्था के रूप में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।
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