-‘चुनावी बॉन्ड मामला : सुप्रीम कोर्ट से बोला एडीआर
-एसबीआई ने गलत मंशा के साथ अदालत का आदेश नहीं माना
-6 मार्च तक सभी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपने का दिया गया था निर्देश
नई दिल्ली। गैर-कानूनी साबित हो चुके इलेक्टोरल ब्रॉन्ड के एक मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें एडीआर ने आरोप लगाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानबूझ कर गलत मंशा के साथ शीर्ष अदालत के फैसले का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए अपने आदेश में राजनीतिक दलों के चंदे के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर-कानूनी घोषित किया था। साथ ही, एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।
जानकारी के मुताबिक, देश में निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर ने गुरुवार को याचिका में आरोप लगाया कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। यह शीर्ष अदालत की अवमानना है। साथ ही यह आम आदमी को मिले सूचना के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। एडीआर की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने बेंच से एडीआर की याचिका पर एसबीआई की अपील के साथ सुनवाई करने की मांग की है।
एसबीआई ने की समय सीमा बढ़ाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने आदेश में स्टेट बैंक को निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग के पास जमा कराए। लेकिन 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें बैंक ने व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला देकर बॉन्ड से जुड़ा डेटा जुटाने के लिए समय सीमा 6 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2024 करने की मांग की है।
एडीआर की याचिका
एडीआर ने अपनी याचिका में एसबीआई की अपील को ‘दुर्भावनापूर्ण’ बताया। कहा है कि यह एक प्रकार से अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पारदर्शिता लाने के कोशिशों को नाकाम करने का प्रयास है। एडीआर का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड के मैनेजमेंट के लिए एसबीआई के पास पहले से ही आईटी सिस्टम तैयार है। हर बॉन्ड को उसके यूनिक नंबर से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। याचिका के मुताबिक, देश के मतदाताओं को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिली बड़ी रकम के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। चुनाव में पारदर्शिता में कमी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत सहभागी लोकतंत्र के सार के खिलाफ है।
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11 मार्च को होगी सुनवाई
एडीआर ने चुनावी बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण से ई-मेल भेजने को कहा और 11 मार्च को अवमानना याचिका सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की इस दलील पर गौर किया कि वह मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं। भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका को 11 मार्च को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है और अवमानना आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। सीजेआई ने कहा, “कृपया एक ईमेल भेजें। मैं आदेश पारित करूंगा”।
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