नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कोरोना के हालात पर चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोरोना महामारी की ताजा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से वैट कम करने को कहा। इधर, कांग्रेस-शिवसेना ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

विपक्ष शासित कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इन राज्यों से ‘राष्ट्र हित’ में पेट्रोलियम उत्पादों पर से वैट घटा कर आम आदमी को राहत देने तथा वैश्विक संकट के इस दौर में सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करने की अपील की। मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछले साल नवंबर महीने में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बावजूद कुछ राज्यों ने इस पर वैट नहीं घटाया और अपने लोगों को इसका लाभ ना देकर उन्होंने उनके साथ ‘अन्याय’ किया है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उभरती परिस्थिति पर मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वह महामारी से इतर एक अलग विषय उठाना चाहते हैं और यह विषय वैश्विक स्थिति की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहे आम लोगों से जुड़ा है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है, उससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं।

मोदी ने कहा कि यह वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा छेड़ते हुए मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए उत्पाद कर में पिछले नवंबर में कमी की थी। उन्होंने कहा कि राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वे अपने यहां टैक्स कम करें ओर जनता को इसका लाभ दें। उन्होंने कहा, कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया। इस वजह से इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊंची रही। एक तरह से यह सिर्फ इन राज्यों के लोगों के साथ ही अन्याय नहीं है बल्कि इसका पड़ोसी राज्यों पर भी असर पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, वह अब कर दें, वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं।

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बच्चों को भी वैक्सीन का कवच

स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने के मामलों पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं। ऐसे में कोरोना केस के बढ़ने से परिजनों की चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूलों से बच्चों के संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन का कवच मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च में हमने 12-14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया था। कल 6-12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीके की अनुमति मिल गई है।

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कोरोना के बढ़ते केस पर किया अलर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछले दो हफ्तों में कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उससे स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। लिहाजा देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, जिस तरह से पिछले दो हफ्तों में कुछ राज्यों में मामले बढ़े हैं उससे ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। ओमीक्रोन और उसके सब वैरिएंट्स किस तरह गम्भीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, यह यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं।

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रूस-यूक्रेन युद्ध का असर

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद बदली परिस्थितियों पर पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है।

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सियासी घमासान—–

कांग्रेस बोली- केंद्र ने कमाए 26 लाख करोड़

कांग्रेस के पवन खेड़ा बोले- पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ कमाए। क्या उन्होंने यह बताया? आपने राज्यों को जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दिया और फिर आप राज्यों से वैट को और कम करने के लिए कहते हैं। उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और फिर दूसरों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए।

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शिवसेना ने कहा- न करें भेदभाव, दें जीएसटी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। केंद्र से मिलने वाला 26 हजार 500 करोड़ रुपए़ का जीएसटी अब तक बकाया है।

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