यूसीसी और पॉक्सो पर दिए ये सुझाव
नई दिल्ली। राष्ट्रीय विधि आयोग यानि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों के साथ ‘एक देश एक चुनाव’ सहित तीन मुद्दों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि 2024 में वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू किया जाना मुश्किल होगा। अगले साल ही 2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। बाकी अन्य दो मामलों यूसीसी व पॉक्सो कानून को लेकर सर्वसम्मति बन गई है।
बता दें कि लॉ कमीशन की एक बैठक हुई थी जिसमें पॉक्सो के अलावा दो अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने यौन संबंध बनाने वाले अवयस्कों के बीच सहमति के बावजूद इस बात पर गौर करने को कहा है कि दोनों की उम्र का अंतर अधिक न हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर उम्र का फासला 3 साल या उससे अधिक है तो इसे अपराध की श्रेणी में मानना चाहिए। जस्टिस अवस्थी ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन के मुद्दे पर काम अभी भी जारी है। इस पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। अभी कई बिंदुओं पर विचार किया जाना बाकी है।
समलैंगिक विवाह पर लगेगी रोक
इसके साथ ही दूसरी बड़ी बहस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही है। अब लॉ कमीशन के सूत्रों के अनुसार समलैंगिक विवाह को बाहर करने के लिए यूसीसी पर कमीशन ने रिपोर्ट दी है। सूत्रों का कहना है, विवाह में एक पुरुष और एक महिला ही शामिल होंगे।
वहीं, बहुविवाह, निकाह हलाला, एकतरफा तलाक आदि के खिलाफ विधि आयोग से सुझाव अपेक्षित है। चर्चा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इसे भी लागू करेगी।
सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 ही रहेगी
बच्चों को यौन हिंसा से संरक्षित करने वाले कानून पॉक्सो एक्ट 2012 के विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल के बाद लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है। इसमें आयोग ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र 18 साल बनाए रखने की बात कही गई है। हालांकि, इसके दुरुपयोग से जुड़े मामलों को देखते हुए कुछ सेफगार्ड लगाए गए हैं।
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