–बिलासपुर के सकरी में आवास न्याय योजना सम्मेलन

• इससे पता लगेगा कि देश में ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं
• केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा- मोदी सरकार हर बार इससे मुंह मोड़ लेती है

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इंट्रो

आवास न्याय योजना सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि केंद्र में उनकी सरकार आती है तो वे जातिगत गणना जरूर कराएंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्स-रे है, इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और सामान्य वर्ग से कितने लोग हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा। इसमें महिलाओं को भी भागीदारी देनी है।

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बिलासपुर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्री गांधी ने कहा कि सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी ही होगी लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार हर बार इससे मुंह मोड़ लेती है। बिलासपुर के सकरी में आयोजित आवास न्याय योजना सम्मेलन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समय से आधा घंटा पहले डेढ़ बजे ही पहुंच गए। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी थे। सांसद राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने ’आवास न्याय सम्मेलन’ में क्षेत्रवासियों को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विकास कार्य अर्पित किए। जिसमें 195 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के 247 कार्यों का शिलान्यास और 474 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के 167 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

करीब 50 हजार वर्गफीट में बने बड़े डोम के बीच खचाखच भीड़ को देखते हुए श्री गांधी भी उत्साहित नजर आए और कहा भी कि उन्हें एक बार फिर बिलासपुर आकर काफी खुशी हो रही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, ओबीसी वर्ग की बात करते हैं लेकिन डाटा साझा नहीं करते। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए कॉस्ट सेंसेस (जातिगत जनगणना) की थी। उसमें हिंदुस्तान में हर जाती के कितने लोग हैं। वह डेटा फिलहाल केन्द्र की मोदी सरकार के पास पड़ा हुआ है लेकिन पीएम श्री मोदी वह डेटा पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते हैं। लोकसभा में भी जब मैं कास्ट सेंसेस की बात करता था, तो कैमरा उधर हो जाता था। इस दौरान उप-मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने अपने सम्बोधन में कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि स्वास्थ्य का अधिकार और घर का अधिकार सभी लोगों को मिले। आज उनके सोच की प्रतिपूर्ति यहां इस सम्मेलन में देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज 47 हजार से अधिक लोगों के खाते में आवास के लिए पैसे का ट्रांसफर किया गया है। यह डिजिटल क्रांति है और इसकी सोच और नींव राजीव गांधी ने रखी थी। सम्मेलन में स्वागत उद्बोधन देते हुए पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि सांसद राहुल गांधी के हाथों प्रदेश में चौथी न्याय योजना लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के अनुरूप जिन लोगों का नाम गरीबी रेखा में छूट गया है ऐसे बेघर लोगों को आवास देने के लिए हमने इस योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने छग का 33 हजार करोड़ रुपए रोक रखा है। इसके बाद भी 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी तो 3600 रुपए प्रति क्विंटल के तौर पर धान खरीदी होगी। कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने भी सम्बोधित किया।

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देश को चला रहे सेक्रेटरी-कैबिनेट सेक्रेटरी

कांग्रेस सांसद श्री गांधी ने यह भी कहा कि मैंने आंकड़ा निकाला है कि हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए- एमपी नहीं चलाते हैं बल्कि सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। केंद्र में फिलहाल जो 90 सेक्रेटरी हैं, वही फैसला करते हैं कि किन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिलना चाहिए। राहुल ने कहा कि मैंने चेक किया कि मोदी सरकार में 90 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ओबीसी समाज से हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5 परसेंट लोग ही ओबीसी हैं। इसलिए इस सवाल का जवाब भी कास्ट सेंसेस से मिल सकता है।

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देश में दो प्रकार के रिमोट चल रहे

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार गरीबों की, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग की सरकार है। उनके लिए कार्य करती है जबकि केन्द्र सरकार अडानी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में दो प्रकार के रिमोट कंट्रोल हैं। एक कांग्रेस के हाथ में हैं। इसका बटन जब दबता है तो गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के लोगों के खाते में पैसा जाता है, वे संपन्न होते हैं। दूसरा रिमोट केन्द्र की भाजपा सरकार के हाथों में है। इसका बटन सिर्फ अडानी के लिए दब रहा है। बटन दबता है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी हाथों में चले जाते हैं। सबकुछ अडानी को दिया जा रहा है।

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अदाणी से रिश्ते के बारे में पूछा तो सदस्यता रद्द कर दी

केन्द्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अडानी-अंबानी के जहाज में जाते हैं। आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब में मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल ने कहा कि संसद में मैंने पूछा कि डिफेंस में, एयरपोर्ट में, किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई। इसका जवाब नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? किस रिश्ते के तहत ये फायदे पहुंचाए गए?

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जो वादा किया, सभी को हमने पूरा किया

राहुल ने कहा कि 2018 के चुनाव में आपसे जो वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे उसे पूरा किया गया है। किसानों का कर्जा माफ किया गया। बिजली बिल हाफ हुआ तो, धान का उचित दाम दिया गया। किसान न्याय योजना में हमने 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिए। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उन्हें भी हम नहीं भूले। उन्हें 7 हजार रुपए दिए गए। आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया गया। वनाधिकार दिए गए। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए के इलाज की सुविधा दी गई। इससे 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। इसके साथ ही 42 हजार नियुक्तियां की गईं। एक लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

सीएम भूपेश बोले- केंद्र नहीं देगा तो हम देंगे राशि

कार्यक्रमको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छग की कांग्रेस सरकार को केन्द्र से पैसा नहीं मिल रहा है। खासतौर पर धान खरीदी और पीएम आवास की राशि नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा कर दी कि पीएम आवास की राशि जो कि केन्द्र सरकार को देनी है, वह नहीं दी जाती है तो हितग्राहियों को यह पैसा छग की सरकार देगी। सीएम श्री बघेल ने कहा कि जहां भी अन्याय होता है राहुल गांधी वहां खड़े होते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पदयात्रा की। उन्होंने नारा दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आज राहुल गांधी ने गरीब लोगों के खाते में पैसा डाला है। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 सितंबर को आएंगे तो कांग्रेस सरकार आचार संहिता लगने से पहले किसानों के खाते में तीसरी किश्त डाल देगी। बेरोजगारी भत्ता भी 28 सितंबर को दे दिया जागा। भूमिहीन न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों की किश्त भी उसी दिन जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर महीने बटन दबा रहे हैं और किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं।

राजीव ने शुरू की थी आवास योजना

इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब आवास योजना शुरू की गई थी औ इस योजना का नाम उस समय इंदिरा आवास योजना था। आज यह प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसकी राशि केन्द्र सरकार नहीं दे रही है। पहले पूरा पैसा केन्द्र देती थी बाद में उसे 60-40 प्रतिशत कर दिया गया। अब उसे भी बंद कर दिया गया है। सीएम भूपेश ने इसके साथ ही कहा कि जनगणना नहीं हुई है और ना ही आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है। आज जिन्हें योजना का लाभ मिल रहा है वह 2011 के जनगणना के आधार पर मिल रहा है।

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डेढ़ कालम

इंटरसिटी के स्लीपर में बैठकर रायपुर गए राहुल

फाेटो ट्रेन

बिलासपुर। सकरी स्थित परसदा में लाखों की भीड़ को संबोधित करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी इंटरसिटी एक्सप्रेस से रवाना हुए। एक आम आदमी की तरह उन्होंने एस-6 स्लीपर बोगी की सीट नंबर 68 पर बैठकर यात्रा की। उस बोगी में बैठे कुछ बच्चों से उन्होंने बात भी की। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मंत्री शिव डहरिया और अन्य लोग भी थे। कांग्रेसियों ने बताया कि जब राहुल गांधी बिलासपुर स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन चलने वाली थी। इसलिए वे एसी बोगी में जाकर बैठ गए। कुछ देर में ही बिलासपुर स्टेशन पर ट्रेन रूकी तो वे उतर गए और फिर दौड़ते हुए स्लीपर बोगी में चढ़ गए। सीएम और प्रदेश के मंत्रियों के साथ डिब्बे में दाखिल होते ही एक आम आदमी की तरह उन्होंने लोगों से संवाद भी शुरू कर दिया। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ठीक तीन बजकर 57 मिनट पर रायपुर के लिए रवाना हुई और ठीक 5 बजकर 45 मिनट पर रायपुर पहुंची।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया संवाद

ट्रेन में सवार होने से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद भी किया। इस दौरान राहुल गांधी ने ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्द शुक्ला, युवा कांग्रेस नेता महेन्द्र गंगोत्री से बात की। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के बिलासपुर स्टेशन पहुंचने और ट्रेन से सफर करने की सूचना मिलने के साथ ही स्टेशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिला।

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