–चुनावी साल में कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1,650 करोड़ मंजूर
नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तीन साल में महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपए जारी करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी। इसपर कुल 1,650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को जारी की जाएगी। सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 14.2 किलो के गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है। उन्हें यह लाभ सालभर में अधिकतम 12 बार मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। लाभार्थियों को पहली बार गैस सिलेंडर और एक गैस चूल्हा मुफ्त में दिया जाता है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बारे में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, कुछ पात्र परिवारों के पास अब भी एलपीजी कनेक्शन नहीं हैं। अगस्त के अंत तक 15 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शनों की मांग आ चुकी थी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के तहत नए गैस कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है। हालांकि, एक रसोई गैस सिलेंडर की दिल्ली में इस समय कीमत 903 रुपये है लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह 703 रुपये में ही मिल जाता है। इसकी वजह यह है कि उन्हें सरकार से प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद से देशभर में एलपीजी सिलेंडर का प्रसार 62 प्रतिशत से बढ़कर अब स्थिरता के स्तर पर पहुंच चुका है।
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उज्ज्वला योजना के लिए जरूरी पात्रता
00 आवेदक महिला होनी चाहिए।
00 महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
00 महिला बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
00 महिला के पास बीपीएलकार्ड तथा राशन कार्ड होना चाहिए।
00 आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
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ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण को बुधवार को अपनी मंजूरी प्रदान की। परियोजना के इस चरण पर करीब चार वर्षों में 7,210 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ई-अदालत मिशन प्रारूप परियोजना प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की दृष्टि के अनुरूप प्रौद्योगिकी का उपयोग कर न्याय को सुगम एवं सुलभ बनाने की एक पहल है।
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सुवेन फार्मास्युटिकल्स में 9,589 करोड़ की एफडीआई
सरकार ने बुधवार को साइप्रस की बेरहायन्दा लि. के सुवेन फार्मास्युटिकल्स में 9,589 करोड़ रुपए तक के एफडीआई को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी अनिवार्य खुली पेशकश के माध्यम से मौजूदा प्रवर्तक शेयरधारकों और सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से बेरहायन्दा लि. द्वारा सुवेन फार्मास्युटिकल्स के 76.1 प्रतिशत शेयर के अधिग्रहण के लिए है। सुवेन में कुल विदेशी निवेश 90.1 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
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