-एक राष्ट्र, एक चुनाव पर बोले चुनाव आयुक्त

(फोटो : राजीव कुमार)

भोपाल। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी। अब भाजपा सरकार द्वारा लाए गए ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रतिक्रिया आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग इस तरह के चुनाव के लिए तैयार है। इस पर उन्होंने कहा कि पैनल कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है।

मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भोपाल में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा, “हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। वह समय संविधान और जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम में निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, सरकार के 5 साल के कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनावों की घोषणा की जा सकती है और राज्य विधानसभाओं के लिए भी ऐसी ही स्थिति है।

गरमाया है मुद्दा

राजीव कुमार ने कहा, “कानूनी प्रक्रियाओं, संविधान और आरपी अधिनियम के अनुसार, हमें चुनाव कराने का अधिकार है और हम तैयार हैं।” पिछले शनिवार को, केंद्र ने “राष्ट्रीय हित” का हवाला देते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए “एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करने और सिफारिशें करने” के लिए आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति नामित की थी।

कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची पांच अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी और नए पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और यदि उन्हें अपने डेटा में कोई विसंगति मिलती है तो सुधार के लिए आवेदन करें।

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