• यूपीएससी को बाईपास कर डीजीपी चुनने के लिए बना लिया कानून

चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विधानसभा से एक विधेयक पारित किया है। इसके बाद वह अपनी ही पसंद के किसी पुलिस अधिकारी को डीजीपी नियुक्त कर सकेगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद पंजाब ऐसा तीसरा राज्य है, जिसने यूपीएससी को बाईपास करके डीजीपी चुनने के लिए कानून बना लिया है। मंगलवार को ही पंजाब की विधाानसभा ने इस संबंध में विधेयक पारित किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तय नियम के मुताबिक अब तक डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार योग्य अफसरों की लिस्ट यूपीएससी को भेजती है। फिर उनमें से तीन नामों को चुनकर यूपीएससी वापस भेजती है, जिनमें से किसी एक अफसर को डीजीपी नियुक्त करने का फैसला होता है।

नए विधेयक में प्रस्ताव

अब पंजाब सरकार ने जो नया विधेयक पारित किया है, उसके मुताबिक यूपीएससी को नाम ही नहीं भेजने होंगे। खुद अपने स्तर पर ही पंजाब सरकार डीजीपी के पद पर किसी अफसर की नियुक्ति कर सकेगी। नए विधेयक में प्रस्ताव है कि पंजाब सरकार डीजीपी के चयन के लिए तीन अफसरों के नाम तय करने को एक समिति बनाएगी। यह समिति तीन नाम तय करेगी, जिनमें से किसी एक अधिकारी को सरकार डीजीपी बनाएगी। विधेयक के अनुसार राज्य सरकार सेवा की अवधि, सेवा रिकॉर्ड और अनुभव सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर पात्र अधिकारियों में से तीन अधिकारियों की सूची तैयार करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन करेगी।

समिति में ये होंगे शामिल

इस समिति का नेतृत्व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव, यूपीएससी के एक नामित सदस्य, पंजाब लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के एक नामित सदस्य और पंजाब पुलिस के एक पूर्व डीजीपी को समिति में शामिल किया जाएगा। इस समिति के संयोजक के तौर पर पंजाब के गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव संयोजक होंगे। इस तरह यूपीएससी की प्रक्रिया के बिना ही पंजाब सरकार अपनी पसंद के अफसर को डीजीपी बना लेगी। हालांकि इस विधेयक को अभी मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून बन सकेगा।

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