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इंट्रो
भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने के साथ ही बीपीएल परिवारों के लिए साल में तीन बार मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का वादा है। इसके साथ ही सस्ता एवं स्वस्थ भोजन मुहैया कराने के लिए ‘अटल’ भोजन केंद्रों का वादा किया।
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बेंगलुरु। घोषणा पत्र के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर हम कर्नाटक में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। पार्टी ने कहा, हम कर्नाटक में राष्ट्रीय नागरिक पंजी लाएंगे और राज्य में सभी अवैध प्रवासियों का तेजी से निर्वासन सुनिश्चित करेंगे। घोषणापत्र जारी करने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भारत का संविधान हमें समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। सभी के लिए न्याय और किसी का भी तुष्टीकरण नहीं, यही हमारी नीति है। पार्टी ने राज्य में धार्मिक कट्टरवाद और आतंक के खिलाफ ‘कर्नाटक स्टेट विंग’ (के-स्विफ्ट) नामक एक विशेष विंग बनाने का भी वादा किया। भाजपा ने कहा कि वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को उगादि, गणेश चतुर्थी और दीपावली के महीनों के दौरान तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करेगी। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा, ‘हम राज्य के हर नगर निगम के हर वार्ड में एक ‘अटल आहार केंद्र’ स्थापित करेंगे ताकि राज्य भर में सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यकर भोजन प्रदान किया जा सके।’पार्टी ने ‘पोशाने’ योजना शुरू करने का भी वादा किया, जिसके माध्यम से प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर दिन आधा लीटर ‘नंदिनी’ दूध और मासिक राशन किट के माध्यम से पांच किलो ‘श्री अन्न- सिरी धन्य’ प्रदान किया जाएगा। पार्टी ने ‘सर्वरिगु सुरू योजना’ का भी वादा किया, जिसके तहत राजस्व विभाग बेघर लोगों के लिए राज्य भर में 10 लाख आवास स्थलों की पहचान करेगा और उनके बीच वितरित करेगा।
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घोषणापत्र में छह ‘ए’
अन्न (खाद्य सुरक्षा)
अक्षर (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा)
आरोग्य (किफायती स्वास्थ्य)
आदाया (सुनिश्चित आय)
अभय (सामाजिक सुरक्षा)
अभिवृद्धि (विकास)
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भाजपा ने कहा कि वह ‘ओनाके ओबाव्वा सामाजिक न्याय निधि’ नामक एक योजना शुरू करेगी। इसके माध्यम से वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं के लिए योजना के तहत किए गए पांच साल के सावधि जमा पर 10,000 रुपए तक की समान जमा राशि प्रदान करेगी। घोषणापत्र के मुताबिक कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम-1972 में सुधार और शिकायत निवारण तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए ‘कर्नाटक निवासी कल्याण सलाहकार समिति’ का गठन किया जाएगा। प्रस्तावित विश्वेश्वरैया विद्या योजना के तहत, पार्टी ने सरकारी स्कूलों को ‘शीर्ष श्रेणी के मानक’ में समग्र उन्नयन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थानों के साथ साझेदारी करने का वादा किया। पार्टी ने कहा कि प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों के लिए शिक्षा और रोजगार का एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने के वास्ते छोटे और मध्यम उद्यमों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग के लिए ‘समन्वय योजना’ शुरु की जाएगी। आरोग्य श्रेणी में भाजपा ने ‘मिशन स्वास्थ्य कर्नाटक’ शुरू करने का वादा किया है। इसके तहत नगर निगमों के प्रत्येक वार्ड में एक-एक ‘नम्मा क्लीनिक’ (हमारा क्लिनिक) स्थापित किए जाएंगे जो नैदानिक सुविधाओं से लैस होंगे।
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बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच
इसके अलावा, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करेंगे। पार्टी ने कहा कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट और गनागापुरा कॉरिडोर को विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी, ताकि कर्नाटक को भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल में बदला जा सके।
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10 लाख नौकरी का वादा
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाया जाएगा जो अंततः कर्नाटक में 10 लाख नौकरियां पैदा करेगी। नड्डा ने कहा, यह ‘डबल इंजन सरकार’ की अभिव्यक्ति है। यह घोषणापत्र भविष्योन्मुखी है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने वाला दृष्टिपत्र है। उनके अनुसार, भाजपा का घोषणापत्र कांग्रेस के वादों से अलग है।
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हर वर्ग को साधने की कोशिश
भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, भाजपा के घोषणापत्र में एक यथार्थवादी, पूरा करने योग्य वादा है जो कर्नाटक और यहां के युवाओं, किसानों, महिलाओं, बुनकरों, मध्यम वर्ग, एससी/एसटी समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा घोषणापत्र की सराहना करते हुए इसे ‘विकास केंद्रित’ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह राज्य में पिछले चार साल में पार्टी की सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा तय करेगा।
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बड़ी घोषणाएं
राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति
राज्य के दस लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाएंगे।
महिला, एससी-एसटी घरों के लिए 5 साल का दस हजार रुपए फिक्सड डिपॉजिट कराया जाएगा।
सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।
सीनियर सिटिजन के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाएगी।
कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट, गंगापुरा सर्किट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
शहरी गरीबों के लिए पांच लाख घर देने का वादा।
मुफ्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र खुलेंगे।
वोक्कालिंगा और लिंगायत के लिए आरक्षण दो-दो प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।
तीस लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास मिलेगा।
बेट्टा कुरबा, सिद्दी, तलवारा और परिवारा समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा।
पीएफआई और अन्य जिहादी संगठनों पर बैन लगाया जाएगा।
कर्नाटक में एनआरसी लागू होगा और अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा।
देव यात्रा तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ जाने के लिए गरीब परिवारों को 25 हजार रुपए की मदद।
मंदिरों के प्रशासन के लिए पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित होगा।
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विशेष रूप से ‘डिजाइन’ वाहन में शाह का रोड शो
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यहां एक विशाल रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से 10 मई को होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा। शाह विशेष रूप से ‘डिजाइन’ किए गए एक वाहन पर खड़े थे। उनके साथ भाजपा के तुमकुर से सांसद जी एस बसवराज तथा पार्टी के अन्य नेता भी थे। मार्ग के दोनों ओर और आस-पास की इमारतों पर मौजूद लोगों ने शाह का अभिवादन किया। रोड शो के दौरान शाह के वाहन के साथ-साथ काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे थे, जो पार्टी का झंडा लिये हुए थे और भाजपा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे।
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