देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में रविवार को प्रदेश के विकास और राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी अपनी राय रखी। सीएम धामी ने कहा, ‘हमने जो भी वादे किए हैं, हम एक-एक संकल्प को पूरा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा संकल्प हैं और हम इसे भी निश्चित रूप से पूरा करेंगे। यह देवभूमि है, जो दो देश की सीमा से लगा हुआ है। इस प्रदेश के अंदर रहने वाला चाहे किसी भी धर्म के हों, सबके लिए सामान्य कानून होगा। उन्होंने आगे कहा, ‘यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर हमने कमिटी गठित कर दी है। इस वर्ष के अंत तक कमिटी ड्राफ्ट दे देगी, फिर हम इसे लागू कर देंगे और इस तरह से समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। हम तो इसको लागू करेंगे ही देश के बाकी राज्यों से भी आग्रह है इसको लागू करें। हम तुष्टिकरण पर विश्वास नहीं करते हैं जिन लोगों ने पहले राज किया उन्होंने वोट के लिए राजनीति की है। उत्तराखंड के अलावा गुजरात की सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करने के लिए समितियों का गठन किया है। समान नागरिक संहिता के तहत सभी नागरिकों के तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार, संरक्षण आदि के मामलों को एक समान रूप से देखा जाएगा, चाहे वे किसी धर्म या लिंग के हों. देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अनेक याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं। केंद्र ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा राज्य विधायिका के दायरे में आता है।

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