-विपक्ष ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- विनाशकाले विपरीत बुद्धि

-कांग्रेस ने रेड को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर बताया अघोषित आपातकाल

-छापे के दौरान, दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के फोन जब्त कर उन्हें घर भेजा गया

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नई दिल्ली। मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक, इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग चल रही है। आयकर विभाग के अफसरों ने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए हैं। साथ ही कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया है। दोपहर की शिफ्ट के लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। लंदन स्थित बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। सर्वे के दौरान स्थानीय बीबीसी कर्मचारियों को कथित तौर पर कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोका गया और उनके मोबाइल फोन बंद कर दिए गए। । उधर, विपक्ष ने इस कार्रवाई को बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है और मोदी सरकार पर समवेत स्वरों में निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है यह अघोषित आपातकाल है।

यहां हैं दफ्तर

इनकम टैक्स की यह कार्रवाई सिर्फ बीबीसी के दिल्ली दफ्तर ही नहीं बल्कि मुंबई स्थित दफ्तर पर भी जांच की टीम पहुंची है। बीबीसी के मुंबई में दो दफ्तर हैं। एक बीकेसी और दूसरा खार में। दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर इमारत के 5वें, 6वें और 11वें फ्लोर पर है, तीनों फ्लोर पर आईटी के करीब 15-20 अफसर मौजूद हैं। दफ्तर के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। उधर, इनकम टैक्स के सूत्रों ने बताया कि ये इनकम टैक्स की टीम का सर्वे है।

ये है मामला

दरअसल, हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटियों में बवाल भी मचा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई हैं। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ कर केंद्र पर निशाना साध रहा है।

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किसने क्या कहा

विनाशकाले विपरीत बुद्धि : कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया, ‘‘मोदी सरकार में समय-समय पर प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला होते रहा है। यह सब आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए किया गया है। यदि संस्थाओं का उपयोग विपक्ष और मीडिया को दबाने के लिए होगा, तो कोई भी लोकतंत्र नहीं बच सकता। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ” यह अघोषित आपातकाल है। हम अडाणी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि।”

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वाम दलों ने साधा निशाना

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, ‘‘पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करो। अडाणी के मामले में जेपीसी/जांच पर कोई जांच नहीं। अब बीबीसी के कार्यालयों पर छापा। भारत: लोकतंत्र की जननी?”

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एडिटर्स गिल्ड ने की आलोचना

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि यह मीडिया की आजादी पर हमला है। इसके पहले भी कई ऐसे मीडिया संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने सरकार की आलोचना की है।

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अफसरों के साथ कर रहे सहयोग : बीबीसी

लंदन। ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक बीबीसी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय आयकर विभाग के अधिकारी नयी दिल्ली और मुंबई स्थित उसके कार्यालयों में हैं तथा वह उनके साथ पूरा सहयोग कर रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने आयकर सर्वे के संबंध में अधिक विवरण नहीं दिया। हमें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी।’

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बीबीसी दुनिया का सबसे ‘बकवास और भ्रष्ट कॉरपोरेशन’ : भाजपा

बीजेपी ने बीबीसी को सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन बताया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर बीबीसी के कृत्य देखें, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। बीबीसी पर आयकर विभाग नियमानुसार और संविधान के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है।

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