राजनांदगांव। ओपीएस और एनपीएस के विकल्प को लेकर दुविधा में उलझे राज्य के सरकारी अमले के पास एक नया संकट आन पड़ा है। राज्य सरकार ने दस रुपए के स्टाम्प पेपर में विकल्प जमा करने का फरमान जारी किया है, लेकिन राज्य के किसी भी जिले में स्टाम्प पेपर नहीं होने के कारण सरकारी अमला कोषालय से लेकर नोटरी के पास चक्कर काट रहा है। इधर दस रुपए का स्टाम्प पेपर पचास से सौ रुपए तक बेचे जाने की भी लगातार शिकायतें सामने आ रही है।
पुरानी और नई पेंशन योजना का विकल्प तय करने के लिए राज्य का सरकारी अमला पिछले एक माह से दुविधा की स्थिति में है। हालात यह है कि पंचायत विभाग से संविलियन होने वाले एलबी संवर्ग के शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना नहीं की गई है। वहीं सरकारी अमला अपने भविष्य को लेकर विकल्प तय नहीं कर पा रहा है। राज्य सरकार ने आगामी 24 फरवरी तक दस रुपए के स्टाम्प पेपर में विकल्प मांगा है। राज्य में दस रुपए का स्टाम्प पेपर पिछले लंबे समय से नहीं है। जिन जिलों में यह पेपर है, वहां पर्याप्त नहीं है। इस बीच दस रुपए का स्टाम्प पेपर पचास से सौ रुपए तक बेचे जाने की शिकायतें भी सामने आनी शुरू हो गयी है। सरकार ने लाखों कर्मियों से विकल्प की मांग की है और इतनी बड़ी संख्या में स्टाम्प पेपर उपलब्ध ही नहीं है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि शासन द्वारा दिए गए आदेश में सिर्फ स्टाम्प पेपर का ही उल्लेख किया गया है। यही कारण है कि अब उनके सामने दस रुपए का स्टाम्प पेपर की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है।
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0 विकल्प में लगेगी टिकट
स्टाम्प पेपर की अनुपलब्धता के बीच कोषालय विभाग ने अब विकल्प भरने के लिए टिकट उपलब्ध कराने की तैयारी की है। पांच और दस रुपए की टिकट जारी की जा रही है। हालांकि कर्मियों का कहना है कि जब राज्य में स्टाम्प पेपर ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस तरह के आदेश जारी नहीं किए जाने थे या सरकार को स्टाम्प पेपर या टिकट का साफ तौर पर उल्लेख करना था।
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0 एनपीएस की राशि पर असमंजस बरकरार
केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में जमा राशि को राज्य सरकार को लौटाए जाने से मना किए जाने के बाद राज्य सरकार ने अब इस संकट को कर्मियों के सामने ला दिया है। शपथ पत्र में यह लिखकर लिया जा रहा है कि एनपीएस में जमा अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने पर कर्मचारी राज्य सरकार से इसका दावा नहीं करेंगे।
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0 कार्यशाला में तय होगा विकल्प
एनपीएस और ओपीएस को लेकर दुविधा में उलझे राज्य सरकार के कर्मियों को मार्गदर्शन देने के लिए कोषालय विभाग द्वारा अब कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में ओपीएस को लेकर कर्मियों को जानकारी दी जाएगी और उनके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे।
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0 जारी की गई टिकट
स्टाम्प पेपर की मांग की गई है। कर्मचारियों द्वारा विकल्प भरने में टिकट का उपयोग किया जा सकता है। टिकट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।
अभिषेक शर्मा, कोषालय अधिकारी
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