भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, चीन को टक्कर देने मिल सकती है बड़ी सौगात

–केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे, आज खुलेगा ‘बजट का पिटारा’

–आम आदमी को टैक्स स्लैब में मिल सकती है बड़ी राहत

इंट्रो

संसद के बजट सत्र की मंगलवार से शुरुआत हो गई। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया। मंगलवार को आम बजट में वित्तमंत्री बड़ी सौगात दे सकती हैं। बजट-2023 को कई मायनों में खास माना जा रहा है। वित्तमंत्री के पिटारे से चीन को टक्कर देने के लिए भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बड़ी सौगात भी मिल सकती है।


नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को देश का आम बजट करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री टैक्स में कटौती, फैक्ट्री इंसेंटिव, सामाजिक सुरक्षा, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। यह बजट इसलिए भी अहम हैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी भाजपा को अगले साल आम चुनाव में भी उतरना है। सरकार लोक लुभावन वादों से दूर रहते कई योजनाओं को अच्छा खासा बजट भी एलॉट कर सकती है।

मीडिया और अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के मध्यम वर्ग को राहत देने और ग्रामीण नौकरियों जैसे कार्यक्रमों के जरिए गरीबों पर खर्च बढ़ाने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा समाज कल्याण जैसे प्रोग्रामों को केंद्रीय बजट 2023-4में ज्यादा महत्ता दी जाने की उम्मीद है। देश के मिडिल क्लास को लेकर दिए गए बयानों और कमेंट से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार ऐसे वर्ग की जेब में पहले की तुलना में ज्यादा पैसा डालने पर विचार कर रही है।


कुछ सामानों पर बढ़ा सकती है इम्पोर्ट ड्यूटी

सरकार एक तरफ मिडिल क्लास को राहत दे सकती है तो दूसरी ओर से विदेशों से आयात कर लाये जाने वाले कुछ सामानों पर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा सकती है। इसमें प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर, हाई इंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और ज्वेलरी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। दूसरी ओर भारत की बेरोजगारी दर पिछले 10 महीने के उच्च स्तर 8.3 फीसदी पर पहुंच गई है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिए रोजगार पैदान करने की चुनौतियों को दर्शाती है।

किसानों को कर सकती है खुश

केंद्र सरकार किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकती है। खासकर फसल बीमा, ग्रामीण सड़क, बुनियादी ढांचे और कम से कम लागत वाले आवास के निर्माण पर और जोर दे सकती है। इसके साथ-साथ देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ छूट का ऐलान भी कर सकती है। भारत का मानना है कि चीन के बाद भारत दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। उम्मीद है कि सरकार इसके लिए कुछ विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है।

एक्सपर्ट व्यू

हाईड्रोजन पावर ट्रेनें, स्लीपर कोच वाली वंदे भारत!

रेलवे को लेकर सरकार से उम्मीदें लगाकर बैठे लोगों की नजर आम बजट में इस सेक्टर को लेकर होने वाली घोषणाओं पर होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी सरकार का जोर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और हाई स्पीड ट्रेनों को हकीकत के और नजदीक पहुंचाने पर होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कई नई रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है। इस बार स्लीपर क्लास वाली वंदे भारत ट्रेनों की भी घोषणा की जा सकती है। नेशनल हाईड्रोजन मिशन की दिशा में एक मजबूत कदम के तौर पर रेलवे हाईड्रोजन पावर ट्रेनों की शुरुआत करने से जुड़े कदम उठा सकता है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच जारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए बजट में कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 19 हजार करोड़ से कुछ ज्यादा रकम आवंटित की गई थी। हालांकि, जानकारों का मानना है कि पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को हकीकत का रूप देने के लिए और फंड्स की जरूरत होगी। रेलवे अधिकारियों का अनुमान है कि यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा हो सकता है। उम्मीद है कि 2024 चुनाव के पहले सरकार अपने पुराने रुख में बदलाव करते हुए दोबारा रेलयात्रा में सीनियर सिटीजन की रियायत को जारी करने की घोषणा कर सकती है।

आर्थिक सर्वे संसद में पेश

मुद्रास्फीति का 6.8 प्रतिशत का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में पेश किया। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति के 6.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 6.8 प्रतिशत की महंगाई दर का अनुमान इतना ज्यादा नहीं है कि निजी उपभोग को रोक सके न ही यह इतना कम है कि निवेश में कमी आए। समीक्षा में कहा गया, हालांकि लंबे समय तक खिंचने वाली महंगाई सख्ती के चक्र को लंबा कर सकती है। ऐसे में ऋण की लागत लंबे समय तक ऊंची रह सकती है।

क्या है खास—

भारत दुनिया में तीव्र आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा

5जी की शुरुआत नए आर्थिक अवसरों को जन्म दे सकती है

कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा, पर नई दिशा देने की जरूरत

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों के लिए ऋण वृद्धि तेज रहने की संभावना

कोरोना काल के दो साल के बाद अब चढ़ने लगे हैं घरों के दाम

रोजगार के मौके तैयार हुए, वापस आने लगे प्रवासी श्रमिक

पीएम मोदी बोले-बजट पर दुनिया की निगाहें

पीएम नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि संसद के बजट सत्र के पहले अर्थव्यवस्था की दुनिया की जानी-मानी आवाजें देश के लिए सकारात्मक संदेश ला रही हैं। इस वित्तीय वर्ष के बजट पर ना सिर्फ भारत की, बल्कि दुनिया भर की निगाहें हैं। संसद के बजट सत्र के पहले दिन मीडिया से मुखातिब प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार होगी लेकिन साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि इस दौरान विपक्षी सदस्य तैयारी के साथ तकरीर भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आज बजट सत्र शुरू हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के, जिनकी आवाजों की मान्यता होती है। वैसी आवाजें चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर आ रही हैं। आशा की किरण लेकर आ रही है। उमंग का आगाज़ लेकर आ रही हैं।


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