केंद्रीय कानून रिजिजू ने लिखा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का खत

सुप्रीम कोर्ट बीच में व चंद्रचूड़ और रिजिजू की फोटो ………….

हरिभूमि न्यूज : नई दिल्ली।

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि न्यायाधीशों के चयन में पादर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को समाहित किया जा सके। सरकार की इस मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोलते हुए इस ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया है। न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का निश्चित तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में रिजीजू ने कहा था कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली संविधान से ‘‘बिलकुल अलग व्यवस्था” है। रिजीजू ने यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए की। उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में रिजीजू ने कहा था कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली संविधान से ‘‘बिलकुल अलग व्यवस्था” है।

जजों की नियुक्ति पर रिजिजू ने कही थी ये बात

उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में रिजीजू ने कहा था कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली संविधान से बिलकुल अलग व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दावा किया था कि न्यायपालिका, विधायिका की शक्तियों में अतिक्रमण कर रही है।

एक संसदीय समिति ने भी किया आश्चर्य व्यक्त

उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही एक संसदीय समिति ने भी आश्चर्य व्यक्त किया था कि सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच करीब सात साल बाद भी शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संशोधित प्रक्रिया ज्ञापन पर सहमति नहीं बन पाई है।

सरकार ने लिखा सीजेआई को पत्र

केंद्रीय कानून मंत्री ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई.चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, ताकि जजों के चयन में पादर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को समाहित किया जा सके।

केजरीवाल के बयान पर कानून मंत्री की प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने यह टिप्पणी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए की. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से कॉलेजियम में अपने प्रतिनिधियों को शामिल करने की उच्चतम न्यायालय से की गई मांग को बेहद खतरनाक करार दिया है।

किरेन रिजीजू का ट्वीट

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, मुझे उम्मीद है कि आप अदालत के निर्देश का सम्मान करेंगे। यह उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग अधिनियम को रद्द किए जाने के दौरान दिए गए सुझाव के अनुसार की गई कार्रवाई है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कॉलेजियम प्रणाली की प्रक्रिया स्वरूप को पुनर्गठित करने का निर्देश दिया था।

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