–जेईई मेन 2023: दाखिलों के लिए एनटीए ने जारी किया बोर्ड पात्रता स्पष्टीकरण
-लाखों विद्यार्थियों ने ली राहत की सांस, आवेदन प्रक्रिया आज रात तक
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के माध्यम से एनआईटी, ट्रिपल आईटी एवं सीएफटीआई में प्रवेश की बोर्ड पात्रता के स्पष्टीकरण के बाद लाखों विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है। इस सूचना के जारी होने के बाद अब 12वीं बोर्ड में टॉप-20 पर्सेन्टाइल में शामिल विद्यार्थी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी एवं सीएफटीआई में एडमिशन ले सकेंगे। इन 12 शिक्षा बोर्ड में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश बोर्ड, नेशनल ओपन बोर्ड, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड, असम बोर्ड व छत्तीसगढ़ बोर्ड आदि शामिल हैं। इन बोर्ड की टॉप-20 पर्सेन्टाइल 65 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के मध्य रहती थी। ऐसे में इन बोर्ड के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
इजीनियरिंग करिअर काउंसलरों के एनटीए द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद अब देश के सभी राज्य के बोर्ड को जल्द से जल्द टॉप-20 पर्सेन्टाइल जारी करनी चाहिए। यह पर्सेन्टाइल पिछले दो वर्षों की होगी, क्योंकि गत दो वर्षों से इस मापदंड से विद्यार्थियों को छूट दी गई थी। ऐसे में राज्य बोर्ड ने टॉप-20 पर्सेन्टाइल जारी नहीं की थी।
जेईई मेन आवेदन प्रक्रिया जारी
जेईई मेन में आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसकी अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2023 रात 11 बजे तक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी आवेदन करने लगे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जेईई मेन जनवरी में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या गत वर्ष की तुलना में अधिक होगी। गत वर्ष इस परीक्षा में आठ लाख 72 हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे और इस वर्ष अब तक आठ लाख 55 हजार तक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं।
जेईई मेन 2023: 12वीं उत्तीर्ण होना ही पात्रता
जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना ही पात्रता है। अब ऐसे विद्यार्थी जिनका 12वीं बोर्ड में 75 प्रतिशत एवं कैटेगरी में 65 प्रतिशत नहीं है, क्योंकि देश के कई बड़े तकनीकी शिक्षण संस्थान जो कि एनआईटी व ट्रिपल आईटी के समकक्ष हैं, इनमें प्रवेश के लिए 75 प्रतिशत प्राप्तांकों की बाध्यता नहीं है। इसके अतिरिक्त नौ राज्य ऐसे हैं, जिनके इंजीनियरिंग संस्थानों में जेईई मेन की रैंक के आधार पर ही प्रवेश मिलता है, जिनमें 75 प्रतिशत की बोर्ड पात्रता नहीं है। इनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं।
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