नई दिल्ली। राज्यसभा में कोयला रायल्टी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। केंद्र सरकार ने कोल उत्पादक राज्यों को एक और बड़ा झटका दिया है। केंद्र ने लिखित तौर पर साफ कर दिया है कि कोल ब्लॉक से मिलने वाली अतिरिक्त लेवी (करारोपण) की राशि राज्यों को नहीं मिलेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ का हक मारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कोयला रायल्टी से संबंधित सवाल उठाया था। श्री शुक्ला ने कोल ब्लॉक्स से एकत्र की गई अतिरिक्त करारोपण की जानकारी मांगी थी और पूछा था कि राज्यों को कब तक उनके हिस्से की राशि दी जानी की योजना है, साथ ही पूछा था कि छत्तीसगढ़ राज्य को इसके हिस्से की चार हजार करोड़ रुपए की राशि कब दी जाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लिखित जवाब में बताया कि कोयला ब्लॉकों से अतिरिक्त लेवी के रूप में कुल 6 हजार 967 करोड़ 30 लाख रुपए एकत्र किए गए हैं। इसमें से करीब 60 फीसदी यानी 4 हजार 24 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि सिर्फ छत्तीसगढ़ के 6 कोल ब्लॉक से अर्जित की गई है। केंद्र सरकार ने भारत के एएसजी से राय लेने के बाद ये तय किया है कि राज्यों को ये राशि नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार
हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्चतम न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत 2021 की मूल वाद संख्या 5 दायर किया है। राज्य सरकार ने केंद्र से इस अतिरिक्त लेवी की मांग की जा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि अतिरिक्त लेवी की धनराशि पर उसका हक है।