- वित्तीय समावेशन को ज्यादा व्यापक बनाने का मिला एक और विकल्प
- समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनी नीतियां
मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का होगा काम
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वित्तीय समावेशन को और ज्यादा व्यापक बनाने के एक अन्य उपाय के रूप में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नेलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही हैं। भारत के सामान्य मानव जीवन को आसान बनाने का अभियान देश में चल रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है।
‘मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं’
पीएम ने कहा- भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है, उसे मजबूत बनाना है इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली है। ये ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है, जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी।
‘बीजेपी ने किया दो चीजों पर एक साथ काम’
पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दो चीजों पर एक साथ काम किया है। पहला बैंकिग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना, पारदर्शिता लाना और दूसरा वित्तीय समावेशन किया है। साल 2022-23 के आम बजट में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। डीबीयू की स्थापना डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। इनके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता में सुधार के लिए आरबीआई (आरबीआई) प्रगतिशील कदम उठा रहा है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए बजट 2022-23 में घोषणा के बाद, आरबीआई ने भारतीय बैंकों के एसएसएन, वाणिज्यिक बैंकों और विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद दिशानिर्देश जारी किए।
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डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करते हुए सतत बढ़त हासिल
मोदी ने कहा कि भारत ने ‘फोन बैंकिंग’ की जगह ‘डिजिटल बैंकिंग’ का उपयोग करते हुए सतत बढ़त हासिल की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में देशभर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोली जाएंगी। इन इकाइयों की शुरुआत के पीछे सोच यह है कि देश के हर एक हिस्से तक डिजिटल बैंकिंग की पहुंच हो। इस पहल में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक और एक लघु वित्त बैंक शामिल हो रहे हैं। इन डिजिटल बैंकिंग इकाइयों में ग्राहक बचत खाता खोलने, अपने खाते में बची राशि पता करने, पासबुक प्रिंट कराने, पैसे भेजने, सावधि जमा निवेश के अलावा क्रेडिट-डेबिट कार्ड और कर्ज के लिए आवेदन जैसे काम कर सकेंगे।