-केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक : दिवाली से पहले केंद्र का बड़ा तोहफा

नई दिल्ली।

केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों और गरीबों को केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। इसमें केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन महीने तक और मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके अलावा नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) एवं राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को बुधवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददातओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि के लिए जुलाई 2022 से हकदार होंगे। सरकार के इस निर्णय से 41.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। ठाकुर ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिये चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत की किस्त जारी की जाएगा। सरकारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर एक जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी। इसमें कहा गया है कि इससे सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रूपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।

8,588 करोड़ रुपए होेंगे खर्च

इस निर्णय को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च होंगे। इसके तहत इन आठ महीनों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण 4,394.24 करोड़ रुपये और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।

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महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।

गरीबों को मुफ्त राशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी। इस पर 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है। यह योजना शुक्रवार 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। इसे तीन महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है।

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तीन रेलवे स्टेशनाें के लिए 10 हजार करोड़

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दस हजार करोड़ रुपए की लागत से नयी दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन स्टेशनों के विकास से 35,744 नये रोजगार के अवसर सृजित होंगे, दैनिक यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा तथा निवेश एवं अतिरिक्त कारोबारी अवसर के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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199 रेवले स्टेशनों का रिडेवलपमेंट हो रहा

देश के 199 रेवले स्टेशनों को रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है। 47 स्टेशनों के टेंडर निकल चुके हैं 32 स्टेशनों पर काम चालू हो चुका है। देश के 3 सबसे बढ़े स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के रिडेवलपमेंट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

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