—-8 राज्य, 100 गाड़ियां और 53 ठिकानों पर दबिश

–पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर बड़ी कार्रवाई

–अवैध तरीकों से अर्जित राजनीतिक चंदे की जांच

–2100 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बुधवार को देश के कई कारोबारी समूह एवं पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व उनके कथित संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के खिलाफ कई राज्यों में छापेमारी की। छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में कम से कम 53 स्थानों पर छापेमारी देर रात तक जारी रही।

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पुलिस आयकर विभाग के दलों की मदद कर रही है। आयकर विभाग के एक दल को मयूर विहार इलाके में एक वकील के कार्यालय में भी देखा गया। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने आरयूपीपी, उनसे जुड़ी संस्थाओं, संचालकों और अन्य के खिलाफ उनके आय-व्यय को लेकर समन्वित कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर अवैध तरीकों से अर्जित राजनीतिक चंदे के कुछ अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश पर विभाग द्वारा अचानक यह कार्रवाई की गई। आयोग ने हाल ही में भौतिक सत्यापन के बाद कम से कम 198 संगठनों को आरयूपीपी की सूची से हटा दिया था। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी कि वह 2,100 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो नियमों और चुनाव संबंधी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। इनमें कोष संबंधी जानकारी ना देना, चंदा देने वालों के पते और पदाधिकारियों के नामों को जारी ना करना शामिल हैं। आयोग के अनुसार कुछ दल ‘गंभीर’ वित्तीय गड़बड़ी में भी संलिप्त पाए गए हैं। आयोग के अनुसार राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) से रिपोर्ट मिली थी कि सत्यापन के दौरान ये पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, अस्तित्वहीन पाए गए। इसके बाद आयोग ने यह कार्रवाई की और चुनाव चिह्न आदेश (1968) के तहत इन दलों को दिए गए विभिन्न लाभों को वापस लेने का फैसला किया। निर्वाचन आयोग ने बताया था कि गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल ऐसे तीन दलों के खिलाफ आवश्यक कानूनी और आपराधिक कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग को जानकारी दी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में करीब 2,800 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं।

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गृह राज्य मंत्री के 6 ठिकानों पर दबिश

आयकर विभाग ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके परिवार के व्यावसायिक व आवासीय परिसरों पर छापेमारी की। इस बीच, यादव ने कहा कि विभाग की टीमों ने आज सुबह राजस्थान व उत्तराखंड स्थित परिसरों पर छापेमारी की है। उन्हें जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि मंत्री से कथित तौर पर जुड़े लोगों के यहां कर जांच के तहत 6 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मंत्री ने कहा, पांच-छह ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जांच चल रही है। अधिकारी सर्च कर लें, हमें कोई एतराज नहीं क्योंकि हम बिजनेस करते हैं। केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ गलत है तो जांच करे। हमें कोई ऐतराज नहीं। मैं इतना जानता हूं कि हम सच्चाई के साथ हैं। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने कोटपूतली, राजस्थान व उत्तराखंड में व्यावसायिक परिसरों और गुड़गांव में एक आवास सहित छह जगह छापे मारे हैं।

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‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ के खिलाफ अभियान

आयकर विभाग ने बुधवार को दिल्ली स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मध्य दिल्ली में मालचा मार्ग के पास स्थित शोध संस्थान के परिसर को ढका गया है। तलाशी और जांच अभियान के सही कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

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टैक्स चोरी और फर्जीवाड़ा

राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़े मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी करने और करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का ये मामला है। सूत्रों के मुताबिक उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश , छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में ये छापेमारी चल रही है।

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