-बिलकिस बानो केस: दोषियों की रिहाई के खिलाफ 134 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा सीजेआई को पत्र
नई दिल्ली। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ 134 पूर्व सिविल सेवकों ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को एक खुला पत्र लिखा। पूर्व नौकरशाहों की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है, “हम आपको लिख रहे हैं, क्योंकि हम गुजरात सरकार के इस फैसले से बहुत व्यथित हैं और क्योंकि हम मानते हैं कि यह केवल सर्वोच्च न्यायालय ही है, जिसके पास प्रमुख अधिकार क्षेत्र है और इसलिए जिम्मेदारी है कि वह इस भयानक गलत निर्णय को सुधारे।
नौकरशाहों ने लिखा कि बिलकिस बानो ने कथित तौर पर अपनी जान को खतरा होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में लगभग 20 बार घर बदले हैं। जेल से दोषियों की प्रसिद्ध रिहाई के साथ, बिलकिस बानो के लिए आघात, पीड़ा और नुकसान की संभावना काफी बढ़ जाएगी। यह भी चौंकाने वाली बात है कि जल्दी रिहाई की मंजूरी देने वाली सलाहकार समिति के 10 सदस्यों में से पांच भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि शेष पदेन सदस्य हैं। पत्र में कहा गया है कि यह निर्णय की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाता है, और प्रक्रिया और उसके परिणाम दोनों को खराब करता है।
ये है मामला
गौरतलब है कि गोधरा में 2002 में ट्रेन में आगजनी के बाद गुजरात में भड़की हिंसा के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह गर्भवती थी। इस दौरान जिन लोगों की हत्या की गई थी, उनमें उसकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने सभी 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी और बाद में इस फैसले को बंबई उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। सात पन्नों के पत्र में कहा गया है, “यह साहस की एक उल्लेखनीय कहानी है कि यह पीड़ित युवती, अपने अत्याचारियों से छिपकर, अदालतों से न्याय मांगने में कामयाब रही।
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