• केस दर्ज किए जाने की बात से किया इनकार

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी। हालांकि, कुछ देर बाद न्यूज एजेंसी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के शीर्ष अधिकारी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की बात से इनकार किया है। सिसोदिया के पैतृक गांव शाहपुर फगौता में मंगलवार को चार से पांच कारों में सवार होकर पहुंची अधिकारियों की एक टीम ने उनकी संपत्ति की जांच की। हालांकि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन जांच करने वाली सीबीआई या ईडी की टीम बताई जा रही है। धौलाना विकास खंड़ क्षेत्र का गांव शाहपुर फगौता दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का पैतृक गांव है। फिलहाल गांव में मनीष सिसोदिया के परिवार के सदस्य रहते हैं।

यह है मामला

दरअसल एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 8 जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे। जिसमें आबकारी नीति (2021-22) बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाना भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि शराब बेचने की वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है।

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