—विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला, अब्दुल्ला-महबूबा ने उठाए सवाल

श्रीनगर/नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव से पहले मतदाता सूची की तैयारी हो रही है। इस बीच, चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू-कश्मीर में रहने वाले गैर-कश्मीरी भी अब अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे। आयोग के ऐलान के बाद कश्मीरी नेताओं ने आयोग के फैसले पर ऐतराज जताया है।

जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाबलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं।

हृदेश कुमार ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में इस बार करीब 25 लाख नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी, छात्र, मजदूर और कोई भी गैर स्थानीय जो कश्मीर में रह रहा है, वह अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षाबलों के जवान भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर वोटिंग कर सकते हैं। हृदेश कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदाता सूची में विशेष संशोधन हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। इतना ही नहीं तीन साल में बड़ी संख्या में युवा 18 साल या उससे अधिक उम्र के हो गए हैं।

गैर-कश्मीरियों को जुड़वाना होगा नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं, वे वोटर लिस्ट में अपना शामिल कराकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने अपने निर्देश में आगे कहा है कि सुरक्षाबलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

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पिछले चुनाव में 32000 गैर स्थायी

आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद, पीपल एक्ट 1950 और 1951 लागू होता है। यह जम्मू-कश्मीर में रहने वाले बाहर के व्यक्ति को केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में पंजीकृत होने की अनुमति देता है। इसके लिए शर्त है कि उसका नाम उसके मूल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया जाए। पिछले संसदीय चुनावों के दौरान जम्मू-कश्मीर में लगभग 32,000 गैर स्थायी निवासी मतदाता थे।

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अब्दुल्ला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 22 अगस्त सोमवार को शहर के गुपकर इलाके स्थित अब्दुल्ला के आवास पर पूर्वाह्न 11 बजे होगी। इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्र के बाहर के लोगों के मतदाता के तौर पर पंजीकरण की अनुमति देने के मुद्दे पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। नेकां के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, सीईओ द्वारा जम्मू-कश्मीर में क्षेत्र के बाहर के लोगों को मतदाता का दर्जा देने के संबंध में की गई घोषणा के मुद्दे पर डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

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महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल

पीडीपी चीफ और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने संबंधी भारत सरकार का फैसला, पहले बीजेपी को लाभ पहुंचाने और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देने का फैसला चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए है। असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करके जम्मू-कश्मीर पर शासन जारी रखना है।

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आतंकी संगठन ने भी दी धमकी

लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी ग्रुप कश्मीर फाइट ने गैर कश्मीरियों पर हमले तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने आतंकी वेबसाइट पर यह धमकी दी है। पोस्ट में कहा गया है कि जब जीतने का बड़ा कारण होता है, तो कैजुएलिटी भी होती हैं। हम में से कोई भी इससे खुश नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है। सभी गैर कश्मीरियों को वोट देने के अधिकार के बाद यह सामने आ गया है कि दिल्ली में गंदा खेल खेला जा रहा है।