पुरानी पेंशन पर केंद्र की दो टूक

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था ‘ओपीएस’ को दोबारा से लागू करने को लेकर अपना मत साफ कर दिया है। सरकार, मौजूदा एनपीएस यानी ‘नेशनल पेंशन स्कीम’ को वापस नहीं लेगी। ओपीएस लागू करने का अभी कोई विचार नहीं है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों का रुख देखकर लगता है कि अब 2024 में रार फंसेगी। लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठन केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अब विपक्ष भी ‘ओपीएस’ का समर्थन कर रहा है। चुनाव के मौके पर कर्मचारी संगठनों और राजनीतिक दलों के दाव को भाजपा नहीं काट सकेगी। वजह, पुरानी पेंशन के मसले पर अब केंद्र सरकार के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि अधिकांश राज्यों के कर्मचारी संघ भी साथ आ रहे हैं।

पीआईबी की जांच में फर्जी निकला मैसेज

पिछले सप्ताह एक मैसेज वायरल हो गया था। दरअसल, यह किसी दस्तावेज का हिस्सा था। उसमें कहा गया था कि कर्मचारियों के वेलफेयर की खातिर केंद्र सरकार अब पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जब यह मैसेज वायरल हुआ तो पीआईबी ने इसके तथ्यों की जांच पड़ताल की। केंद्रीय कैबिनेट की 29 मई को हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया, यह बात गलत निकली। पीआईबी ने कहा, ये मैसेज फर्जी है। 29 मई को रविवार था। उस दिन कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इस मैसेज को पूरी तरह से भ्रामक व निराधार बताते हुए कहा, सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।