सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका पर तुरंत विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को बूथवार वोटिंग प्रतिशत की सही संख्या प्रकाशित करने और अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17सी की प्रतियां अपलोड करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि शनिवार को छठे चरण का मतदान है। ऐसे में चुनाव आयोग को डेटा के लिए ज्यादा मैनपॉवर की जरूरत होगी, जो चुनाव के बीच संभव नहीं है। हमारा मानना है कि इस मामले की सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।

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