–केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, एक जनवरी, 2024 से मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। केंद्र ने इस साल एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है। आम चुनाव से पहले की गई इस घोषणा का लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। इसके अलावा उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 300 रुपए एलपीजी सब्सिडी अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की किस्त जारी की जाएगी। यह मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 46 प्रतिशत पर चार प्रतिशत की वृद्धि है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। वर्ष 2024-25 (जनवरी 2024 से फरवरी 2025) के दौरान कुल प्रभाव 15,014 करोड़ रुपये बैठेगा। डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और नौ प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है। ग्रैच्यूटी के तहत लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके तहत सीमा मौजूदा के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है।

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49.18 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी

स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार डीए और डीआर में वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि महंगाई राहत (डीआर) में भी उसी दर से बढ़ोतरी की गई है। इन विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

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300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी

सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी एक अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दी। पिछले साल अक्टूबर में प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर भराने तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई थी। 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के लिए थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने अब इस सब्सिडी को 2024-25 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस कदम से लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। इसपर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। आम चुनावों से पहले यह कदम उठाया गया है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने वाले हैं।

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इंडिया एआई मिशन के लिए 10 हजार करोड़

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपए के व्यय के साथ पांच साल के लिए ‘इंडिया एआई मिशन’ को मंजूरी दे दी है। इस राशि का इस्तेमाल बड़े कंप्यूटिंग ढांचे के सृजन पर किया जाएगा। एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 10,000 से अधिक जीपीयू वाली सुपरकंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। गोयल ने कहा कि स्टार्टअप, शिक्षा जगत, शोधकर्ताओं और उद्योग को भारत एआई मिशन के तहत स्थापित एआई सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान की जाएगी। मिशन के तहत एक राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें एआई विकास और तैनाती के लिए उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगा।

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कैबिनेट के अन्य फैसले

00 पूर्वोत्तर राज्यों में नई औद्योगिक विकास योजना ‘उन्नति’ के लिए 10,237 करोड़ रुपए

00 2024-25 के लिए कच्चे जून का एमएसपी 285 रुपए बढ़ाकर 5,335 रुपए क्विंटल किया

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