देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों का असर ना सिर्फ आम लोगों पर पड़ रहा है बल्कि इसकी वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतें भी महंगी हो रही है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से वैट घटाने की अपील की थी। इसके बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सियासी आग भड़क गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी का संघवाद सहकारी नहीं, बल्कि अवरोध पैदा करने वाला है। इधर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गैर भाजपाशासित राज्यों को कसूरवार ठहराया।

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष शासित राज्यों से पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने की अपील को लेकर गुरुवार को उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनका संघवाद सहकारी नहीं, बल्कि अवरोध पैदा करने वाला है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ईंधन की अत्यधिक कीमतों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराइये! कोयले की कमी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराइये! ऑक्सीजन की कमी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराइये ! ईंधन पर लगने वाले कर का 68 प्रतिशत हिस्सा केंद्र लेता है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदार से पल्ला झाड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, मोदी का संघवाद सहकारी नहीं है। यह प्रतिरोधी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दावा किया कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने राज्यों की आलोचना की, उसी दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के बारे में सूचना देकर उन्हें ‘शर्मिंदा’ कर दिया। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने 31, मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राज्यों को आठ महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया पहले ही जारी कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने आठ महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया जारी कर दिया है और उपकर कोष में अपर्याप्त राशि होने के कारण 78,704 करोड़ रुपए लंबित हैं।

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चिदंबरम बोले-राज्यों को जीएसटी का और बकाया चाहिए

चिदंबरम ने ट्वीट किया, राज्यों को जीएसटी का और बकाया चाहिए। राज्य जिस बकाया राशि का दावा कर रहे हैं, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो कुल राशि कहीं अधिक होती है। ‘कंट्रोलर ऑफ गर्वनमेंट अकाउंट्स’ (सीजीए) इसे प्रमाणित कर सकता है कि सही राशि क्या है।

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कांग्रेस का आरोप, तेल के खेल से 26 लाख करोड़ की वसूली

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, तेल की कीमतों में खेल करके मोदी सरकार 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली कर चुकी है। फिर भी राज्यों पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसा क्यों?

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इधर, केंद्रीय मंत्री बोले-पेट्रोल सस्ता होगा अगर…

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल सस्ता हो सकता है, बशर्ते विपक्ष शासित राज्य सरकारें शराब पर इंपोर्टेस टैक्स में कटौती की जगह ईंधन पर टैक्स में कटौती करें। पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा- महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 32.15 रुपए टैक्स लेती है जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान में 29.10 रुपये वसूला जाता है, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 14.51रुपए और उत्तर प्रदेश में 16.50रुपए ही सरकार की तरफ से चार्ज किया जा रहा है। प्रदर्शन तथ्यों का मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2018 से अब तक ईंधन पर टैक्स के रूप में 79 हजार 412 करोड़ रुपए लिए हैं और इस साल 33 हजार करोड़ कमाने की उम्मीद है. क्यों नहीं वे लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर रहे हैं? पेट्रोलियम मंत्री ने अगले ट्वीट में कहा कि भाजपा शासित राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजर के ऊपर 14.50 रुपए से लेकर 17.50 रुपए तक वैट चार्ज करती है जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में इन पर 26 रुपये से लेकर 32 रुपए तक वैट लगाया जा रहा है। इसका अंतर बिल्कुल साफ है. उनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन और आलोचना करना है न कि लोगों को राहत देना। उन्होंने कहा कि सच्च कड़वा होता है लेकिन तथ्य खुद-ब-खुद बोलता है। हरियाणा में सबसे कम पेट्रोल पर 18 फीसदी वैट और डीजल पर 16 फीसदी है।

भाजपा सांसद सुशील ने भी बोला हमला

भाजपा राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डेप्युटी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद महंगाई पर बोलने से पहले राहुल गांधी और ममता बनर्जी से बात कर उन राज्यों में वैट कम कराये, ताकि जनता को राहत मिले। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा- भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर वैट 14.50 रुपए से 17.50रुपए प्रति लीटर तक है, जबकि विपक्ष शासित राज्य 26रुपए से 32 रुपए प्रति लीटर तक कर वसूल रहे हैं। विपक्ष जनता पर बोझ कम करना नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर केवल राजनीति करना चाहता है।

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क्या कहा था पीएम मोदी ने

विपक्ष शासित कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इन राज्यों से ‘राष्ट्र हित’ में पेट्रोलियम उत्पादों से वैट घटा कर आम आदमी को राहत देने तथा वैश्विक संकट के इस दौर में सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करने की अपील की थी। मोदी ने कहा कि पिछले साल नवंबर महीने में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बावजूद कुछ राज्यों ने इस पर वैट नहीं घटाया और अपने लोगों को इसका लाभ ना देकर उन्होंने उनके साथ ‘अन्याय’ किया है।

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रायपुर में दाम

पेट्रोल-111.47 रुपए

डीजल-102.86 रुपए

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