-नक्शा विवाद पर भारत को मिला कई देशों का साथ
नई दिल्ली। भारत के साथ-साथ फ़िलिपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान की सरकारों ने चीन के नए राष्ट्रीय मानचित्र को खारिज कर दिया और कड़े शब्दों में बयान जारी कर आरोप लगाया कि बीजिंग उनके क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहा है। चीन ने बीते सोमवार (28 अगस्त) को अपने राष्ट्रीय मानचित्र का एक नया संस्करण प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपना हिस्सा बताया था।
भारत ने जताया कड़ा विरोध
भारत ने मंगलवार को चीन के तथाकथित मैप पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर दावा किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘सिर्फ बेतुके दावे करने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। फ़िलिपींस सरकार ने गुरुवार को चीन के तथाकथित मैप के 2023 संस्करण की आलोचना की। फ़िलिपींस के विदेश मामलों की प्रवक्ता मा तेरेसिता दाजा ने एक बयान में कहा, ‘‘समुद्री क्षेत्रों पर चीन की कथित संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र को वैध बनाने के इस नई कोशिशों का इंटरनेशनल लॉ विशेष रूप से 1982 की समुद्र कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएन क्लॉज़) के तहत कोई आधार नहीं है।
मैप को लेकर वियतनाम ने की आलोचना
चीन के उकसावे वाली इस ताजा कार्रवाई की वियतनाम ने भी आलोचना की है। वियतनामी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फाम थू हैंग ने कहा कि वियतनाम होआंग सा (पैरासेल) और ट्रूओंग सा (स्प्रैटली) द्वीपों पर अपनी संप्रभुता को दृढ़ता से दोहराता है और चीन के किसी भी समुद्री दावे को दृढ़ता से खारिज करता है। उधर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने भी चीन के नए मानक मानचित्र की आलोचना करते हुए कहा कि ताइवान पर कभी भी चीन का शासन नहीं रहा है। इस बीच, चीन के विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया कि वह मानचित्र मुद्दे पर पीछे नहीं हट रहा है।
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