नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने के संबंध में उसके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में रक्षा राज्यमंत्री अजट भट्ट ने यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार तमिलनाडु सहित देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में भट्ट ने कहा, ”ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के 38 जिलों में 921 स्कूल और 534 कॉलेज एनसीसी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। भट्ट ने कहा कि एनसीसी के तीन विंग अर्थात सेना, नौसेना और वायुसेना कैडेटों को एनसीसी पाठ्यक्रम के अनुसार विंग विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कराते हैं। उन्होंने कहा, ”प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए संबंधित सेना मुख्यालयों से स्थाई अनुदेशक स्टाफ तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों के संबंधित एनसीसी अधिकारियों को आगे और प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।”
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