सात प्राथमिकताएं ‘सप्तऋषि’
समावेशी विकास
अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच
बुनियादी ढांचा और निवेश
निहित क्षमताओं का विस्तार
हरित विकास
युवा शक्ति
वित्तीय क्षेत्र
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सस्ता और महंगा
सस्ता
इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, देसी मोबाइल, कैमरा लेंस, लीथियम ऑयन बैटरी, एलईडी टीवी, हीटर, गीजर, आयरन, माइक्रोवेव, ऑनलाइन गेम, ब्लेंडेड सीएनजी, बायोगैस से जुड़ी चीजें, कास्मेटिक, दवाइयां, आर्टिफिशियल हीरे, क्लीनिंग एजेंट
महंगा
इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, सिगरेट, आयातित सोना-चांदी-प्लेटिनम के सामान, विदेशी खिलाैने, विदेशी साइकिल, विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल
इलेक्ट्रिक
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आम आदमी
सबको घर देने पीएम आवास योजना के लिए बजट में 66 फीसदी इजाफा
गरीब परिवारों को 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा
पैसों की तंगी के चलते जो कैदी जेल से बेल नहीं ले पाते हैं, उनका खर्च सरकार उठाएगी।
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किसान
20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य
पहले की तरह 2000 रुपए की साल में तीन किस्तें मिलती रहेंगी
मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान
कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए ‘कृषि त्वरक कोष’ की स्थापना
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कर्मचारी
नौकरीपेशा को नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन
नौकरीपेशा को 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
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व्यापारी
ऑनलाईन बाजार को नियंत्रित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई
जीएसटी में राहत न मिलने से व्यापारियों में छाई निराशा
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाना और अनेक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को घटाया
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सैनिक
5.93 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल से करीब 13 प्रतिशत अधिक
रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित
थल सेना को 32,015 करोड़, नौसेना को 47,590 करोड़ और वायुसेना को 55,586 करोड़
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प्रमुख घोषणाएं
व्यक्तिगत आयकर की सीमा अब सात लाख रुपए
अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर बदल गई है। अब 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई शून्य टैक्स का प्रावधान है। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय 20% और 15 लाख से ऊपर की आय 30% आयकर वसूला जाएगा।
फायदा–
नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे।
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रेल
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़, अब तक का सबसे बड़ा बजट
आम बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय उपलब्ध कराया गया है, जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय है। कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम-मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसे 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए निजी क्षेत्र का होगा।
फायदा–
प्रमुख ट्रेनों के 1,000 कोच का नवीनीकरण, पर्यटकों को आकर्षित करने 100 और विस्टाडोम कोच, पुरानी पटरियां बदली जा सकती है।
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हेल्थ में बढ़ाया बजट, एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट में कुल आवंटन 89,155 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 86,200 करोड़ रुपए से लगभग 0.34 प्रतिशत अधिक है। बजट 2022-23 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 86,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 में 73,932 करोड़ रुपए की तुलना में यह लगभग 16.5 प्रतिशत की वृद्धि थी।
फायदा–
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन स्थापित किया जाएगा। प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 40 साल तक के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
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शिक्षा पर तवज्जो, युवाओं को रोजगार के अवसर
शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वित्तमंत्री ने कहा कि 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान 38,000 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों के माध्यम से 3.5 लाख आदिवासी छात्र-छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की भी घोषणा की।
–फायदा
देश के 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए 38 हजार शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती अगले 3 वर्षों के दौरान की जाएगी।
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