• झारखंड, बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब

-प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की एसपीआई रिपोर्ट

नई दिल्ली। पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआई) में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं जबकि झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने यह रिपोर्ट तैयार करवाई है। ईएसी-पीएम के चेयरमैन विवेक देवरॉय ने मंगलवार को यह रिपोर्ट ‘सामाजिक प्रगति सूचकांक: देश के राज्य और जिले’ जारी की।

इस रिपोर्ट के अनुसार, आइजोल (मिजोरम), सोलन (हिमाचल प्रदेश) और शिमला (हिमाचल प्रदेश) सामाजिक प्रगति के मामले में तीन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले रहे हैं। यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा संस्थान और गैर-लाभकारी संगठन ‘सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव’ ने तैयार की है। इसके लिए एसपीआई को आधार बनाया गया है जो देश में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर देश की सामाजिक प्रगति को मापने का पैमाना है। आधिकारिक बयान के अनुसार, दीर्घावधि में सतत आर्थिक वृद्धि के लिए सामाजिक प्रगति जरूरी है। यह सूचकांक आर्थिक वृद्धि और विकास के परंपरागत उपायों का पूरक है।

पुडुचेरी का एसपीआई स्कोर 65.99

रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों में पुडुचेरी का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक 65.99 रहा। लक्षद्वीप और गोवा 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड का एसपीआई स्कोर सबसे कम 43.95 रहा। वहीं बिहार का एसपीआई स्कोर भी 44.47 के निचले स्तर पर रहा।

राष्ट्रीय औसत अंक

इस रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ-शासित प्रदेशों और देश के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल 112 जिलों में से सिर्फ 27 जिलों ने ही सामाजिक प्रगति सूचकांक में राष्ट्रीय औसत से अधिक अंक हासिल किए हैं। इनमें से भी सिर्फ पांच जिले ही देश के शीर्ष 100 जिलों की रैंकिंग में जगह बना पाए हैं।

ये रहा स्कोर

पुडुचेरी- 65.99, लक्षद्वीप- 65.89, गोवा- 65.53, सिक्किम- 65.10, मिजोरम- 64.19, तमिलनाडु- 63.33, हिमाचल प्रदेश- 63.28, चंडीगढ़- 62.37, केरल-62.05

जम्मू-कश्मीर- 60.76, पंजाब- 60.23, दादर और नागर हवेली दमन और दीव- 59.81, लद्दाख- 59.53, नागालैंड- 59.24, अंडमान निकोबार द्वीप-58.76

उत्तराखंड- 58.26, कर्नाटका-56.77, अरुणाचल प्रदेश-56.56, दिल्ली- 56.28, मणिपुर-56.27

हरियाणा- 54.15, गुजरात- 53.81, आंध्र प्रदेश- 53.60, मेघालय- 53.22, पश्चिम बंगाल- 53.13, तेलंगाना- 52.11, त्रिपुरा- 51.70, छत्तीसगढ़- 51.36, महाराष्ट्र- 50.86, राजस्थान- 50.69

उत्तर प्रदेश- 49.16, ओडीशा- 48.19, मध्य प्रदेश- 48.11

असम- 44.92, बिहार- 44.47, झारखंड-43.95