नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए इस साल मार्च के अंत तक प्राप्त होने वाली अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है। देश में एक जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। जीएसटी लागू होने से राज्यों को किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल तक क्षतिपूर्ति देने का भरोसा दिया गया था। राज्यों को क्षतिपूर्ति देने कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है और उपकर की राशि को क्षतिपूर्ति निधि में जमा किया जाता है। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2022 के लिए बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 24 नवंबर 2022 को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

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अब तक 1 लाख 15 हजार 662 करोड़ रुपए

इस राशि को मिलाकर चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा, अक्टूबर 2022 तक कुल उपकर संग्रह सिर्फ 72,147 करोड़ रुपए हैं। बाकी 43,515 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं।

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